संसदीय छानविन सहमति नबन्ने, भोलि गृहमन्त्रीले विधेयक पेश गर्ने
काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणका लागि संसदीय छानविन समिति नबन्ने भएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराजको पहलमा सत्ता गठबन्धन दल र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुसँग भएको छलफलमा सत्ता गठबन्धनले समिति नबनाउने अडान लिएपछि बैठन विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसले छानविन समिति आफूहरुको न्यूनतम माग भएकोले पछि नहट्ने अडान लिएपछि बैठक सकिएको हो ।
२१ चैतमा बसेको पछिल्लो संसद बैठकमा कांग्रेसले संसदीय समिति नबने सदन नचल्ने चेतावनी दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार चार दलको बैठक राखेका थिए ।
सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने अडान नछाड्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सत्ता गठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुले भोलि मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकलाई पेश गर्ने बताएका छन ।
यता कांग्रेसले भने आफ्नो माग राख्दै सदन चल्न दिंदा सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
जीबी राई र उनको समूहले काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवल लगायतका शहरमा सञ्चालन गरेको सहकारीमा भएको अनियमिततालाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसले प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
राईको समूहले २०७७ फागुनमा ग्यालेक्सी टीभीमा खोलेका थिए, जसमा लामिछाने कार्यकारी निर्देशक (एमडी) थिए । उनले २०७९ असारमा टीभी छाडेर रास्वपा बनाए ।
हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेको पाइएको छ । त्यसक्रममा ८० करोडभन्दा बढी रकम ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालनमा प्रयोग भएको खुलेपछि रविमाथि प्रश्न उठेको थियो ।
आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समते रहेका प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहभागी भएका थिए ।
त्यसैगरी, छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार पनि थिए ।
लामिछानेले भने सहकारी सदस्य नभएकाले आफूले अनियमितता नगरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरुले पुरक निवेदनमा रविमाथि समेत अनुसन्धान गर्न निवेदन दिएपछि गृह प्रशासनले चासो देखाएको थियो ।
२१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि रास्वपा सभापति लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेलगत्तै २४ फागुन देखि कांग्रेसले सहकारी अनियमिततालाई लिएर गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न गर्दै आएको छ ।
Categorized in राष्ट्रिय
